जब कोई उपभोक्ता लोन डिफॉल्ट करता है, यानी लोन नहीं चुका पाता है, तो बैंक नोटिस देने समेत कई तरह की कार्रवाई शुरू कर देता है। बैंक की इस कार्रवाई के दौरान कर्जदारों के पास कई अधिकार होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वे इन अधिकारों (लोन डिफॉल्टर के अधिकार) का इस्तेमाल नहीं कर पाते और दबाव झेलने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में आपके लिए लोन रिकवरी के नियम (लोन रिकवरी के नियम) और अपने अधिकारों को जानना जरूरी है, ताकि आप उचित कदम उठा सकें।
बैंक यह कार्रवाई करता है
लोन डिफॉल्ट से पहले बैंक ग्राहक को इस डिफॉल्ट के बारे में सूचित करता है और लोन या ईएमआई भुगतान (लोन ईएमआई नियम) के लिए समय बढ़ाने का प्रस्ताव देता है। अगर इसके बाद भी लोन लेने वाला भुगतान नहीं करता है, तो बैंक नोटिस (लोन डिफॉल्टर के नियम) भेज सकता है और कोर्ट में केस दर्ज करा सकता है। इसके बाद संपत्ति बेचने या वेतन से कटौती जैसी कार्रवाई की जा सकती है। इस दौरान उपभोक्ता के पास कुछ अधिकार (उधारकर्ता के अधिकार) भी होते हैं, जिनके बारे में लोन लेने वाले को जानकारी होनी चाहिए।
रिकवरी एजेंट ये कदम नहीं उठा सकते-
अगर लोन नहीं चुकाया जाता है तो बैंक कानूनी तौर पर रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसके लिए वह कुछ खास एजेंटों की मदद ले सकता है, लेकिन इन एजेंटों को लोन लेने वाले को किसी भी तरह से धमकाने या दबाव बनाने का अधिकार नहीं है। अगर ग्राहक भुगतान नहीं करता है तो ये रिकवरी एजेंट (रिकवरी एजेंट के लिए नियम) उनसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया कानून के तहत होती है। एजेंटों को किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक दबाव डालने की अनुमति नहीं है।
बिना सूचना के कार्रवाई नहीं कर सकते बैंक-
बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए अपने लोन की रिकवरी (लोन रिकवरी नियम) के लिए सही तरीका अपनाना जरूरी है। जब कोई व्यक्ति गारंटी के तौर पर संपत्ति रखता है तो लोन नहीं चुकाने पर बैंक कानूनी तौर पर उसे जब्त कर सकता है। हालांकि, ऐसा करने से पहले लोन लेने वाले को सूचित करना जरूरी है। बैंक को ग्राहक को सूचित किए बिना कार्रवाई (लोन लेने वाले के अधिकार) करने का अधिकार नहीं है। एक विशेष कानून है सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जो उधारकर्ताओं को कानूनी रूप से गिरवी रखी गई संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है, लेकिन इसके कुछ अधिकार भी हैं।
ग्राहकों को शिकायत करने का अधिकार है –
जब कोई व्यक्ति लोन चुकाने में असमर्थ होता है और रिकवरी एजेंट (लोन रिकवरी एजेंट के लिए नियम) ग्राहक के घर जाता है, तो उसे तय समय के भीतर जाना चाहिए, जो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक है। अगर एजेंट ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो ग्राहक बैंक को इसकी जानकारी दे सकता है। अगर बैंक इस मामले की सुनवाई नहीं करता है, तो ग्राहक बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकता है। इससे ग्राहक को मदद मिल सकती है, और उसके अधिकारों की रक्षा होगी।
