राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 में हाईकोर्ट से वाल्मीकि समाज को राहत, बिना अनुभव प्रमाण पत्र भी आवेदन की अनुमति

राजस्थान में 24,752 सफाई कर्मचारी पदों पर चल रही सीधी भर्ती के बीच वाल्मीकि समाज के कुछ आवेदकों को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन एक साल के अनुभव प्रमाण पत्र के बिना भी स्वीकार किए जाएं और उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। यह राहत सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती-2026 में अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर दी गई है।

याचिका वाल्मीकि महापंचायत सम्पूर्ण भारत यूनियन, मनीषा पंडित सहित अन्य आवेदकों की ओर से दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता नरपत सिंह चारण ने पैरवी की। याचिका में कहा गया कि वाल्मीकि समाज के लोग लंबे समय से सफाई के काम से जुड़े रहे हैं, ऐसे में एक साल के अनुभव प्रमाण पत्र की शर्त उनके लिए परेशानी पैदा करती है। कोर्ट ने स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव, निदेशक और विशेष सचिव को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई में राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी।

24,752 पदों की भर्ती में अब आवेदन की तारीख भी बढ़ी

इस भर्ती में कुल 24,752 पद हैं और आवेदन की प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 से शुरू हुई थी। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 28 सितंबर रखी गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 13 अक्टूबर 2026 कर दिया है। इसलिए आज 28 सितंबर को आवेदन की आखिरी तारीख मानकर चलना सही नहीं होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक अभ्यर्थियों को अब 13 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन का मौका मिला है।

भर्ती राजस्थान के नगरीय निकायों में संविदा सफाई कर्मचारी के पदों के लिए है। पहले जारी जानकारी के अनुसार इसमें शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं है, लेकिन एक साल के सफाई कार्य के अनुभव की शर्त रखी गई थी। चयन लॉटरी के जरिए किया जाना है।

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कोर्ट की राहत का मतलब क्या है, अनुभव की शर्त खत्म हुई या नहीं?

हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश फिलहाल याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया से बाहर होने से बचाने से जुड़ा है। उन्हें बिना अनुभव प्रमाण पत्र के आवेदन करने और भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं माना जा सकता कि पूरी भर्ती से एक साल के अनुभव की शर्त खत्म हो गई है।

27 सितंबर की उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक नियुक्ति के समय एक साल का अनुभव प्रमाण पत्र जरूरी रहेगा। इसलिए जिन अभ्यर्थियों को इस अंतरिम आदेश का लाभ मिल रहा है, उनके लिए आवेदन स्वीकार होना और अंतिम नियुक्ति के लिए पात्र होना दो अलग बातें हैं। इस मामले में राज्य सरकार का जवाब और आगे कोर्ट की सुनवाई अहम रहेगी।

भर्ती का मूल विज्ञापन स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान की वेबसाइट पर जारी किया गया था। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती और स्थानीय निकाय से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध हैं।