लोकसभा चुनाव: कांग्रेस पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, जानें 5 न्याय, 25 गारंटी

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा-पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र पांच न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में घोषणापत्र जारी किया गया। कांग्रेस के अनुसार, घोषणापत्र में पार्टी के पांच न्याय - 'हिस्सेदारी न्याय', 'किसान न्याय', 'नारी न्याय', 'श्रमिक न्याय' और 'युवा न्याय'- को शामिल किया गया है।

युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा

कांग्रेस पार्टी ने 'युवा न्याय' के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है। पार्टी ने 'हिस्सेदारी न्याय' के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की 'गारंटी' दी है। उसने 'किसान न्याय' के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है।

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गरीब परिवारों की महिलाओं को एक.एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने का वादा

कांग्रेस ने 'श्रमिक न्याय' के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। उसने 'नारी न्याय' के अंतर्गत 'महालक्ष्मी' गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं। इसके अगले दिन जयपुर एवं हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी जिनमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। जयपुर में आयोजित घोषणापत्र संबंधी रैली को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेंगी। हैदराबाद में घोषणापत्र संबंधी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे।

धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को खत्म करने का वादा 

पार्टी द्वारा जारी किए जाने वाले घोषणा-पत्र में धन शोधन निवारण अधिनियमए 2002 को खत्म करने का भी वादा किया जाएगा। इसका दायरा कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपी सरकार की तरफ से बढ़ाया गया था। बाद में 2015 और 2019 में संशोधन के माध्यम से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा मजबूत किया गया था।