किसानों को यूरिया व डीएपी खाद के लिए कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला में फसल बिजाई के दौरान उर्वरकों विशेषकर यूरिया और डीएपी की सुचारू आपूर्ति को लेकर पुलिस, सभी एसडीएम, आरटीए, विकास एवं पंचायत विभाग, जिला राजस्व अधिकारी, हैफेड, कृषि, तहसीलदार व बीडीपीओ को आवश्यक हिदायतें जारी की है।
सिरसा जिला उपायुक्त
पार्थ गुप्ता ने कहा कि डीलर/दुकानदार किसानों को उर्वरकों के बदले नैनो-यूरिया,
कीटनाशक आदि खरीदने के लिए कहते हैं, जोकि अनुचित है। अधिकारी उर्वरकों की
कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखेंगे। उर्वरकों की
अनुपलब्धता/कमी के संबंध में कोई भी शिकायत एसडीएओ डा. अनूप (94163-63787),
एसडीएओ डा. सतबीर रंगा (94162-51690) और एपीपीओ डा. विजेंद्र पाल (94666-12403)
के पास दर्ज करवाई जा सकती है।
उपायुक्त ने बताया कि जिला में फसल बिजाई के दौरान उर्वरकों विशेषकर यूरिया और डीएपी की अधिक खपत होने की संभावना रहती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा गेहूं की खेती के लिए किसानों को डीएपी का वितरण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित
करेंगे कि खाद पड़ोसी राज्यों को न जाए, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएं। उर्वरकों के स्टॉक नियमित तौर पर जांच की जानी
चाहिए और उर्वरक में पीओएस को अद्यतन किया जाना चाहिए। इसके अलावा निगरानी प्रणाली (एफएमएस) प्रत्येक
दुकान पर स्टॉक को प्रदर्शित करना अनिवार्य होना चाहिए। उर्वरक वितरण में पैक्स को
प्राथमिकता दी जाय। स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर कालाबाजारी एवं चोरी रोकने के लिए
हरसंभव कदम उठाए जाएं।
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ऋण संबंधी
आवेदनों का समयबद्ध करें निपटान : अतिरिक्त उपायुक्त डा. विवेक भारती
- एडीसी ने जिला
स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में बैंकों को दिए ऋण संबंधी मामलों को जल्द निपटाने
के निर्देश
अतिरिक्त उपायुक्त डा. विवेक भारती ने कहा कि सभी बैंक अपने टारगेट समय पर पूरें करें तथा ऋण संबंधी कार्यवाही को प्रमुखता देते हुए लाभपात्रों के ऋण जल्द मंजूर करें, ताकि लाभपात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का त्वरित लाभ मिल सके।
इस कार्य में सभी बैंक अपनी प्रगति दिखाएं। इस वर्ष की यह
अंतिम तिमाही है, इसमें सभी
योजनाओं के पेंडिंग मामलों का निपटा कर अपने टारगेट पूरे करें।
अतिरिक्त
उपायुक्त डा. विवेक भारती मंगलवार देर सांय को अग्रणी बैंक योजना के तहत सचिवालय
के सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति की तिमाही बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के
क्रियान्वयन के लिए विभिन्न बैंकों के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण संबंधी व उनके
लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आने वाली शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा करें। उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों को स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित बैंक जल्द से जल्द करें, ताकि स्ट्रीट वेंडर इसका लाभ लेकर अपना काम शुरू कर सकें।
उन्होंने कहा कि सरकार के किसानों की
आय दोगुना करने के निर्णय के अनुसार कृषि व संबंधित क्षेत्रों के लिए अधिक से अधिक
भुगतान किया जाए खासकर एआईएफ, पीएमएफएमई तथा
एफपीओ जैसी योजनाओं में निवेश कर इन्हें प्रमोट किया जाए ताकि इसका सीधा फायदा
किसानों को मिले तथा इनसे संबंधित आवेदनों में अधिक समय न लगाया जाए।
इसी प्रकार
उन्होंने जिला सलाहकार समिति की बैठक में विभिन्न बैंकों से संबंधित लंबित सीएम
विंडो, प्रधानमंत्री फसल बीमा
योजना की शिकायतों को भी प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए। बैठक में
सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं जैसे हरियाणा अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम,
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व राष्ट्रीय
ग्रामीण आजीविका मिशन व स्टैंड अप इंडिया योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की।
उन्होंने कहा कि ढांचागत विकास के लिए वित्त की बहुत आवश्यकता रहती है, इसलिए बैंक अपनी जिम्मेवारी समझे और आर्थिक
विकास में अपनी भूमिका निभाएं।
किसानों की भलाई
के लिए सहकारी समितियां सजग : अतिरिक्त
उपायुक्त
- सहकार से
समृद्धि विजन में आमजन की भागीदारी
सुनिश्चित करें सहकारी समितियां
- अतिरिक्त
उपायुक्त डा. विवेक भारती ने ली जिला सहकारी विकास समिति की बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश
अतिरिक्त
उपायुक्त डा. विवेक भारती ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सहकार से
समृद्धि विजन में आमजन सहकारी समितियों की सदस्यता लेकर अपनी आर्थिक उन्नति का
मार्ग को प्रशस्त करते हुए देश और प्रदेश के विकास में भागीदार बनें। एडीसी बुधवार को लघु सचिवालय में
जिला सहकारी विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि बागवानी, कृषि, पशुपालन, मत्स्य सहित अन्य विभागों से जुड़ी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को सहकारी समितियों के माध्यम लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां बेहतर ढंग से कार्य कर रही है।
ऐसे
में सभी पैक्स में कम्प्यूटर सहित जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा
कि पैक्स में आधुनिक तकनीक से जुड़े होने और कंप्यूटराइज्ड होने से किसानों को
त्वरित व पारदर्शी तरीके से विभिन्न सेवाएं मिलना सुनिश्चित होंगी। उन्होंने बैठक
में रखे गए सभी एजेंडों की विस्तार से समीक्षा भी की और बैंक अधिकारियों को आवश्यक
दिशा निर्देश दिए।
अतिरिक्त
उपायुक्त ने कहा कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) को कंप्यूटराइज्ड करने
के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत सिरसा जिला भी लाभान्वित होगा। सरकार ने निर्णय
लिया है कि सभी पैक्स को निर्धारित समयावधि में कम्प्यूटराइज्ड किया जाए। पैक्स के
माध्यम से किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाता है।
बैठक में सहायक
रजिस्ट्रार संजीव ने बताया कि आमजन श्रम व निर्माण समिति का पंजीकरण, बहुउद्देशीय समिति का पंजीकरण, पैक्स समिति की सदस्यता लेकर, नई डेयरी समिति या मत्स्य समिति का पंजीकरण
करवाते हुए योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
इस अवसर पर सीईओ
जिला परिषद कुलभूषण बंसल, उप रजिस्ट्रार
सहकारी समिति बंसीलाल, मत्स्य अधिकारी
जगदीश चंद्र, कृषि विभाग के
उपनिदेशक डॉ सुखदेव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व कमेटी सदस्य मौजूद रहे।
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