Sirsanews, चेयरमैन कर्ण सिंह चौटाला की अध्यक्षता में जिला परिषद की बैठक का आयोजन

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Sirsanews, चेयरमैन कर्ण सिंह चौटाला की अध्यक्षता में जिला परिषद की बैठक का आयोजन

 

सिरसा, 16 फरवरी। जिला परिषद के चेयरमैन कर्ण सिंह चौटाला की अध्यक्षता में वीरवार को स्थानीय पंचायत भवन में जिला परिषद की बैठक सम्पन्न हुुई। बैठक में जिला परिषद की उप प्रधान मीना रानी व जिला परिषद के सभी वार्डों के सदस्य व जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुशील कुमार भी मौजूद रहे।


बैठक में पंचायत समितियों के वार्षिक बजट, ग्राम पंचायत विकास योजना, जिला परिषद विकास योजना की समीक्षा व कार्य योजना तैयार की गई। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों के बजट व रख रखाव, मुख्य जल वितरण योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पर चर्चा की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंध में जिला में आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण व योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए चेयरमैन कर्ण सिंह चौटाला ने कहा कि जिला परिषद द्वारा सभी सदस्यों के सहयोग व विभागों के तालमेल से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ सरलता से मिले।


हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डा. रविंद्र बलियाला ने बैठक में की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

सिरसा, 16 फरवरी। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रविंद्र बलियाला ने वीरवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त पार्थ गुप्ता, वाइस चेयरमैन बिजेंद्र बडगुर्जर, सदस्य रतनलाल बामणिया, जिला कल्याण अधिकारी राकेश कुमार मौजूद रहे।



अध्यक्ष रविंद्र बलियाला ने डा. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वर्गों के लिए बहुत सहायक है। योजना के तहत हर पात्र व्यक्ति को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति के लोगों को इन योजनाओं का लाभ धरातल स्तर पर सरलता से मिले। इसके अलावा अगर किसी अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति के साथ किसी तरह का उत्पीड़न होता है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उन्हें न्याय दिलवाने में सहायता करें।



उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 12 करोड़ 41 लाख 20 हजार रुपये का बजट प्राप्त हुआ है तथा अब तक 8 करोड़ 76 लाख रुपये 1041 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। लंबित आवेदकों को जल्द ही योजना का लाभ दिलवाया जाएगा। उच्च व उच्चतर विद्यार्थियों से छुआछूत दूर करने के लिए भाषण प्रतियोगिता व लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पीआरसी एक्ट, अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तथा अतिरिक्त अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिए जिला व राज्य स्तर पर सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। जिला में वर्ष 2022-23 के दौरान चार विद्यालयों में सेमिनार का आयोजन किया जा चुका है।






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