हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोत्तरी, गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश

 

 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश किया। हरियाणा के 2023-24 बजट की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार 1 लाख 83 हजार 950 रुपए का बजट में प्रस्ताव किया है। यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 11.6% की वृद्धि है। उन्होंने कहा कि नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।

 

हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। अब बुजुर्गों को 2750 रुपए पेंशन मिलेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराये की पात्रता के लिए आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव बजट में मुख्यमंत्री ने रखने की घोषणा की है।

 

 

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी आईटीआई में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपए वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली हर लड़की को 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आने वाले समय में कॉमन पात्रता परीक्षा के माध्यम से 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। बेरोजगार युवाओं को स्टार्ट-अप स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता सरकार देगी। इसके साथ ही 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले जरूरतमंद लोगों के लिए एक लाख नए आवास बनाए जाएंगे।

    

इलेक्ट्रॉनिक खिलौने क्षेत्र में निवेश का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के निर्माण पर खिलौना निर्माण नीति और चिकित्सा उपकरण निर्माण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा उपकरण निर्माण नीति तैयार करेगी।

    अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए भूमि मूल्य में छूट को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। बशर्ते कि वे आवंटन के तीन साल के भीतर परियोजना को लागू करें।

    

मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2023-24 में, सरकार की योजना 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने की है। एकीकृत सैनिक सदन परिसर में जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना क्लिनिक, कैंटीन और लिफ्ट व रैंप के साथ एक कॉमन हॉल होगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सैनिक और अर्ध सैनिक क्षेत्र के लिए 136 करोड़ रुपये आवंटित करना प्रस्तावित हैं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 14.7 प्रतिशत की वृद्धि है।

    उद्योग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स इज क्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रैंकिंग में भाग लेने वाले 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के मूल्यांकन में ‘टॉप अचीवर‘ का दर्जा हासिल किया है। हरियाणा के पास आज लगभग 2.17 लाख करोड़ रुपये का निर्यात है। केंद्र सरकार ने हाल ही में बाजार पहुंच में सुधार, क्रेडिट तक पहुंच और देरी से भुगतान के मुद्दों को हल करने के लिए एम.एस.एम.ई. प्रदर्शन (रैंप) योजना शुरू की है। सरकार RAMP योजना का लाभ उठाकर राज्य में एमएसएमई को लाभान्वित करने के लिए प्रयास करेगी। सरकार एमएसएमई विनिर्माण नवाचार और उत्कृष्टता नीति लॉन्च करेगी।

    

गुरुग्राम में 700 बेड का अत्याधुनिक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा।

    गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण कार्य वर्ष 2023-24 में शुरू हो जाएगा। वर्ष 2023-24 में तीन अन्य मेट्रो लिंक शुरू करने का बजट में प्रस्ताव किया गया है। रेजांगला चौक से दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो लिंक का प्रस्ताव किया गया है। सदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी और मानेसर होते हुए पंचगांव तक मेट्रो लिंक बनाया जाएगा।

   

1.80 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी तथा 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 2023-24 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 20,638 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 5.2 प्रतिशत अधिक।

    

894 सरकारी स्कूलों में 70427 डेस्क प्रदान किए जाएंगे ताकी बच्चों को जमीन पर न बैठना पड़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए 1000 स्नातक छात्रों को सरकारी कॉलेजों में कोचिंग प्रदान की जाएगी। 1.80 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी तथा 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

    स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों और व्यापारियों, जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़ रुपए तक है, को प्राकृतिक आपदा या आग के कारण परिसंपतियों के नुकसान के मामलों में मुआवजा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 1 अप्रैल, 2023 से शुरू हो जाएगी।

    गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ाकर 400 करोड़ किया। पहले यह 40 करोड़ रुपए था। राज्य में हरियाणा गौ सेवा आयोग के साथ पंजीकृत 632 गौशालाएं, जिनमें लगभग 4.6 लाख बेसहारा पशु बेसहारा पशुओं को रखने वाली गौशालाओं को उचित रूप से वित्तीय सहायता दी जाएगी। ताकि गौशालाओं में गौमाता की देखभाल और सुरक्षा की जा सके।