गणतंत्र दिवस समारोह सिरसा : पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने फहराया तिरंगा, कहा : पंचायत को गांव में शराब का ठेका खोलने या न खोलने की शक्तियां भी दी

जनता के विश्वास के अनुरूप हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है सरकार : देवेंद्र सिंह बबली

सिरसा 26 जनवरी। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक व प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाते हुए जनहित में समान विकास व भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के साथ जनता के विश्वास के अनुरूप सरकार निरंतर हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। इस कारण आज प्रदेश में अंतिम पंक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ सरलता से पहुंच रहा है। 

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ओजस्वी मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में 'सबका साथ-सबका विकासÓ के मूलमंत्र के तहत प्रदेश की तस्वीर व लोगों की तकदीर बदली है।

श्री देवेंद्र सिंह बबली वीरवार को 74वें गणतंत्र दिवस पर स्थानीय शहीद भगत सिंह स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्यातिथि ध्वजारोहण करने के बाद जिलावासियों के नाम अपना शुभ संदेश दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने भव्य मार्च पास्ट की सलामी भी ली। इससे पहले उन्होंने शहीद व स्वतंत्रता सेनानी स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया।

विकास एवं पंचायत मंत्री ने जिलावासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज सभी देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। आज के दिन ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिस कारण हमें समान न्याय, स्वतंत्रता व समानता का अधिकार मिला। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद व उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों व संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर आदि के संघर्ष को याद किया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर व्यक्ति को उसके घर-द्वार पर ही सरकार की योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं व सेवाओं को ऑनलाइन किया है। मेरा परिवार-मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान-पत्र बनाए जा रहे हैं। पी.पी.पी. पोर्टल पर अब तक लगभग 72 लाख परिवारों का पंजीकरण हो चुका है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी परिवार पहचान-पत्र से जोड़ा गया है। बी.पी.एल. परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा शुरू की है। 

प्रदेश के गरीबों परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए आयुष्मान योजना का विस्तार करते हुए चिरायु योजना लागू की है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां 500 प्रकार की दवाइयां व 319 प्रकार के ऑपरेशन मुफ्त करवाए जा रहे हैं। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा को देश में प्रथम स्थान मिला है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाने हेतु मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल से किसानों को फसल बेचने के साथ-साथ खाद-बीज और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने में भी सुविधा हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 प्रकार की फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र लघु व सीमांत किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ किया है। 

बाजरा फसल को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर 600 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर दिया जा रहा है। बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए चलाई जा रही भावांतर भरपाई योजना में 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 11 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। फसल विविधिकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता दी जा रही है। कृषि वानिकी के तहत धान के स्थान पर प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने पर किसान को 3 वर्ष तक प्रतिवर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के फलस्वरुप लिंगानुपात की दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन-1091 और दुर्गा शक्ति एप, दुर्गा शक्ति रेपिड एक्षन फोर्स व दुर्गा शक्ति वाहिनी की स्थापना की गई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में 31 नए महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसी प्रकार प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में कुल 72 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 31 लड़कियों के लिए हैं। इसके अलावा, प्रदेश में 29 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। 

प्रदेश में संस्कार और रोजगार से युक्त शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। प्रदेश में के.जी. से पी.जी. तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की अवधारणा पर काम किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए 126 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अग्रणी रहें, इसके लिए सुपर-100 प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके तहत कोचिंग पाने वाले विद्यार्थी आई.आई.टी. मेन्स और नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में मैरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी के लिए बार-बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए 'एकल पंजीकरणÓ की सुविधा शुरू की गई है। बार-बार प्रतियोगी परीक्षा से निजात दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया है। प्रदेश में आउटसोर्सिंग से जुड़ी सरकारी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है। 

प्रदेश में खिलाडिय़ों को पुरस्कार के रूप में देश में सर्वाधिक नकद राशि दी जाती है। ओलंपिक की तैयारी के लिए 5 लाख रुपये की एडवांस प्रोत्साहन राशि देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इसके साथ ही एशियन, पैरा एशियन, कॉमनवैल्थ खिलाडिय़ों को भी 2.50 लाख रुपये एडवांस देने का प्रावधान है। खिलाडिय़ों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देष्य से खेल विभाग में 550 नये पद भी बनाए गए हैं। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए अलग से एम.एस.एम.ई. विभाग का गठन किया है। ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के 'कलस्टरÓ स्थापित किए जा रहे हैं। उद्योगों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है।

उन्होंने कहा कि गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रदेश के 5681 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए 'ग्राम दर्शन पोर्टलÓ पर 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए प्रदेश के सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है।

पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। पी.आर.आई. के अपने फंड व ग्रांट-इन-ऐड में से छोटे या बड़े, जिस भी राशि के काम होंगे, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर ही होगी। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां पढ़ी-लिखी पंचायतें हैं। पंचायत को गांव में शराब का ठेका खोलने या न खोलने की शक्तियां भी दी हैं। इसी प्रकार, शहरी निकायों को मजबूत बनाने के लिए हमने मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव करवाया है। 

पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए संपत्ति के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क का दो प्रतिशत राजस्व इन्हें प्रदान किया गया है। शहरों की हर संपत्ति की प्रॉपर्टी आई.डी. बनाई जा रही है। व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत बी.पी.एल. परिवारों को 6 हजार रुपये वार्षिक सहायता दी जा रही है। 

प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 2500 रुपये मासिक की गई है। इसके अलावा, 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को भी 2 हजार 750 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। स्कूल न जा पाने वाले 18 वर्ष के नि:शक्त बच्चों को दी जा रही वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1900 रुपये मासिक की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा के वीर सैनिकों के लिए योजनाओं का विस्तार किया है। अब युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्ध-सैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। इसी प्रकार, आई.ई.डी. बलास्ट में शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। सरकार ने शहीदों के 365 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार जगदीश चोपड़ा, जिला संघ संचालक सुरेंद्र मल्होत्रा, उपायुक्त पार्थ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन, एडीसी आनंद शर्मा, सीजेएम अनुराधा, पंचायत मंत्री की धर्मपत्नी सुनीता देवी, सुपुत्र सूरज, सुपुत्री सपना, पुत्रवधु तमन्ना, भतीजा शुभम व साहिल, भतीजी सिमरन, निजी सचिव निशांत कामरा व विकास, एसडीएम राजेंद्र सिंह सहित अन्य गणमान्य अधिकार उपस्थित थे।