दो साल की देरी से हुए पंचायत चुनाव के दौरान सरपंचों की अनुपस्थिति में हुए पंचायती भूमि पर अवैध कब्जों को तोड़ने की प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला पंचायती विभाग ने इसका सर्वे करने के आदेश दे दिए हैं। नए सरपंच चार्ज लेने के साथ ही प्रशासन के साथ मिलकर हाल ही में हुए अवैध कब्जे तुड़वाएंगे। इसके लिए बकायदा ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त होंगे।
पुलिस की मदद से कब्जे तोड़े जाएंगे। नए सरपंचों को इसी सप्ताह चार्ज मिल जाएगा। फिलहाल सरपंचों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। अभी चार्ज का नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसलिए अभी नए सरपंच अपने हिसाब से कोई फैसला या कार्य नहीं कर सकते। अभी पंचायत का रिकार्ड भी सरकारी कार्यालय में जमा है।
सरकार ने दो साल पहले सरपंचों से चार्ज ले जमा करा लिया था रिकाॅर्ड
इस बार पंचायत चुनाव में देरी हुई। करीब दो साल पहले पुराने सरपंचों से सरकार ने चार्ज वापस लेकर रिकार्ड जमा करवा लिया था। उसके बाद सरपंच की जगह गांव के प्रशासक बीडीपीओ बन गए थे।
इस दौरान ग्रामीणों ने पंचायती भूमि पर मकान बनाने शुरू कर दिए। कई एकड़ भूमि पंचायतों की कब्जा ली गई। अब पंचायत पुन: गठित हो गई है। इसलिए अब नए सरपंच के माध्यम से अवैध कब्जे तोड़े जाएंगे।
पंचायती जमीन पर कब्जों की बनाई जा रही लिस्ट
पंचायत चुनाव के दौरान जो अवैध कब्जे पंचायती भूमि पर हुए हैं। उनकी लिस्ट तैयार करके उन्हें तोड़ने का कार्य किया जाएगा। नए सरपंचों को अगले एक दो दिन में चार्ज मिल जाएगा। उसके बाद पहला एक्शन पंचायती कब्जों को तुड़वाने का ही होगा। -राजेश शर्मा, डीडीपीओ, सिरसा।
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