लोकसभा भारतीय संसद का कोनसा सदन कहलाता है?

 लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन कहलाता है, जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व होता है । इसके सदस्य जनता द्वारा  गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते हैं । भारत के  संविधान में इसके सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी लेकिन समय-समय पर इसकी संख्या में बदलाव होता  है ।

31वें संविधान संशोधन में  लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 निश्चित की गई, परंतु 1987 के बाद गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम के  द्वारा  निश्चित किया गया कि लोकसभा की  संख्या 552 हो सकती है जिसमें राज्यों के 530सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से 20 सदस्य तथा दो सदस्य राष्ट्रपति  एंग्लो-इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जा सकते हैं । इसके साथ-साथ इसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए कुछ सीटों का आरक्षण भी किया गया है ।
लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है । भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष की है, वोट देने का अधिकारी है । चुनाव के लिए समस्त देश को उतने ही चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जितने सदस्य चुनने होते हैं । लोकसभा के स्थान विभिन्न राज्यों में जनसंख्या के आधार पर बांटे जाते हैं और यह प्रयास किया जाता है कि राज्यों के प्रतिनिधि तथा राज्य की जनसंख्या में एकरूपता हो ।

लोकसभा के सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होनी जरूरी हैं:

1. वह भारत का नागरिक हो ।

2. वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ।

कार्यकाल

 लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया है।  परंतु 44वें संशोधन के द्वारा इसका कार्यकाल पांच वर्ष कर दिया गया है।  अतः अब लोकसभा का कार्यकाल पांच वर्ष का है।
आपातकाल में संसद  द्वारा इसके कार्यकाल में एक बार में एक वर्ष तक की व      कर सकती है । 1976 में लोकसभा का कार्यकाल दो बार एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था । 

प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को पांच वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है ।

लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए तथा स्थगित किये जाते हैं । इस संबंध में यह नियम है कि लोकसभा की दो बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए । लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की गणपूर्ति इसकी कुल संख्या का दसवां भाग होना चाहिए ।