MSP Rabi Crops 2022-23: सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है।
केंद्र सरकार ने देश में खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी का एलान किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दलहन (मसूर) के एमएसपी में 500 रुपये प्रति क्विंटल की पूर्ण उच्चतम वृद्धि को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने सरसों की MSP में 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। वहीं जूट की MSP में 110 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। CACP की सभी सिफारिशों को कैबिनेट से मंजूरी मिली है।
केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाने का फैसला कर किसानों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) ने गेहूं समेत सभी रबी फसलों की एमएसपी में 9% बढ़ोतरी की सिफारिश की थी।
गेहूं की एमएसपी 110 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर 2125 रुपये हुई
मसूर की MSP को 5500 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। इसके अलावा, गेहूं की MSP में 110 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। यह अब 2015 रुपये बढ़कर 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है।
क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)? यह क्यों तय किया जाता है?
MSP या न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत है जिस पर सरकार, किसानों से फसल खरीदती है। ऐसे में सरकार किसानों से जिस भाव पर खाद्यान खरीदती है उसे ही न्यूतम समर्थन मूल्य या MSP (Minimum Support Price) कहा जाता है। किसी फसल का MSP इसलिए तय किया जाता है ताकि किसानों को किसी भी हालत में उनकी फसल का उचित न्यूनतम मूल्य मिलता रहे। वर्तमान में, सरकार खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाने वाली 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है।
वर्ष में दो बार तय किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य--- सरकार की तरफ से MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का एलान कृषि लागत व मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs & Prices, CACP) की सिफारिश पर वर्ष में दो बार रबी और खरीफ के मौसम में किया जाता है। गन्ने का समर्थन मूल्य गन्ना आयोग तय करता है।
Cabinet approves Minimum Support Prices for all Rabi Crops for Marketing Season 2023-24
104 percent rate of return over cost for rapeseed & mustard,
100 percent for wheat, 85 per cent for lentil; 66 per cent for gram; 60 per cent for barley; and 50 per cent for safflowe
The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the increase in the Minimum Support Prices (MSP) for all mandated Rabi Crops for Marketing Season 2023-24.
Government has increased the MSP of Rabi Crops for Marketing Season 2023-24, to ensure remunerative prices to the growers for their produce. The absolute highest increase in MSP has been approved for lentil (Masur) at Rs.500/- per quintal followed by rapeseed and mustard at Rs.400/- per quintal. For safflower, an increase of Rs.209/- per quintal has been approved. For wheat, gram and barley an increase of Rs.110/- per quintal, Rs.100 per quintal respectively has been approved.
MSP for all Rabi Crops for Marketing Season 2023-24
(Rs. Per quintal)
S.No. | Crops | MSP RMS 2022-23 | MSP RMS 2023-24 | Cost* of production RMS 2023-24 | Increase in MSP (Absolute) | Return over cost (in per cent) |
1 | Wheat | 2015 | 2125 | 1065 | 110 | 100 |
2 | Barley | 1635 | 1735 | 1082 | 100 | 60 |
3 | Gram | 5230 | 5335 | 3206 | 105 | 66 |
4 | Lentil (Masur) | 5500 | 6000 | 3239 | 500 | 85 |
5 | Rapeseed & Mustard | 5050 | 5450 | 2670 | 400 | 104 |
6 | Safflower | 5441 | 5650 | 3765 | 209 | 50 |
*Refers to cost which includes all paid out costs such as those incurred on account of hired human labour, bullock labour/machine labour, rent paid for leased in land, expenses incurred on use of material inputs like seeds, fertilizers, manures, irrigations charges, depreciation on implements and farm buildings, interest on working capital, diesel/electricity for operation of pump sets etc., misc. expenses and imputed value of family labour.
The increase in MSP for Rabi Crops for Marketing Season 2023-24 is in line with the Union Budget 2018-19 announcement of fixing the MSP at a level of at lease 1.5 times of the All-India weighted average Cost of Production, aiming at reasonably fair remuneration for the farmers. The maximum rate of return is 104 percent for rapeseed & mustard, followed by 100 percent for wheat, 85 per cent for lentil; 66 per cent for gram; 60 per cent for barley; and 50 per cent for safflower.
From the year 2014-15, there has been a renewed focus on increasing the production of oilseeds and pulses. The efforts have yielded good results. Oilseeds production has increased from 27.51 million tonnes in 2014-15 to 37.70 million tonnes in 2021-22 (4th advance estimates). Pulses production has shown similar increasing trend. The Seed Minikits programme is a major tool for introducing new varieties of seeds in the farmers’ fields and is instrumental for increasing the seed replacement rate.
The productivity of pulses and oilseeds have increased substantially since 2014-15. In case of pulses productivity has been increased from 728 kg/ha (2014-15) to 892 kg/ha (4th Advance estimates, 2021-22) i.e. 22.53% increase. Similarly, in oilseed crops productivity has been increased from 1075 kg/ha (2014-15) to 1292 kg/ha (4th Advance estimates, 2021-22).
The Government’s priority is on increasing production of oilseeds and pulses and thus fulfilling the objective of Atmanirbhar Bharat. The formulated strategies are to increase production through area expansion, productivity through High Yielding Varieties (HYVs), MSP support and procurement.
Government is also promoting adoption of smart farming methods through the use of technology and innovation in the agriculture sector in the country. Government is implementing a Digital Agriculture Mission (DAM), which includes India Digital Ecosystem of Agriculture (IDEA), Farmers Database, Unified Farmers Service Interface (UFSI), Funding to the States on the new Technology (NeGPA), Revamping Mahalnobis National Crop Forecast Centre (MNCFC), Soil health, Fertility and profile mapping. Under the NeGPA programme, funding is given to State Governments for Digital Agriculture projects using emerging technologies like Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML), Internet of Things (IOT), Block chain etc. Adoption of drone technologies is being done. To promote smart farming, the Government also promotes Startups in the Agriculture sector and nurtures agri-entrepreneurs.
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