वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया। इस बजट को चुनावी बजट के रूप में देखा जा सकता है। मध्यम वर्ग के लोगों को इस बजट से महंगाई, टैक्स से छूट और बेरोजगारी को लेकर बड़े ऐलान की उम्मीद थी। लेकिन महंगाई और टैक्स पर छूट को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। देश में रोजगार को लेकर वित्त मंत्री ने ये जरूर कहा कि हमारे पास 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने की क्षमता है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाएंगे। इसके अलावा डिजिटल करेंसी शुरू करने का ऐलान हुआ है। वर्चुअल करेंसी पर सरकार ने 30 प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार इस साल 5 जी सेवा शुरू करेगी, गांव-गांव में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा दिया जाएगा। टैक्स पेयर्स को ये राहत जरूर मिली है कि आईटीआर फाइल करने में और दो साल तक की राहत दी गई है। गलती पता चलने पर दो साल तक टैक्स चुकाकर अपडेटेट रिटर्न भरा जा सकेगा
*केंद्रीय बजट की प्रमुख बातें*
5-G के लिए इसी वर्ष नीलामी
- गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ेंगे
- ट्रांसपोर्ट : क्लीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा
- पिछड़े जिलों के विकास पर जोर
- सड़कों से बेहतर कनेक्टिविटी
- नल से जल योजना पर 60 हजार करोड़ रुपए
- पीएम आवास पर 48 हजार करोड़ रुपए
- पोस्ट ऑफिस व बैंकों को जोड़ा जाएगा
- नेशनल टेली मेन्टल हेल्थ योजना
- ग्रीन क्लियरेंस की सिंगल विंडो
- 400 नई वंदे भारत ट्रेन
- ई-पासपोर्ट की सुविधा
- पिछड़े जिलों में ई-विद्या योजना
- इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश
- एलआईसी का आईपीओ
- 100 गतिशील कार्गो ट्रेन
- एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा
- eclgs से छोटे व्यापारी को सहायता
- रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा
- RBI डिजिटल करेंसी लांच करेगी
- राज्यो को 50 साल तक बिना ब्याज कर्ज, एक लाख करोड़ तक मदद
- 1 से 12वीं तक क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई।
- प्रत्यक्ष कर: स्वेच्छा से कर घोषित करने पर नई पारदर्शी व्यवस्था
- ITR में त्रुटि होने पर तो 2 साल में सुधार की सुविधा
- *कॉरपोरेट टेक्स 18 से 15 %, सरचार्ज 12 से 7 %*
- *कॉरपोरेट टेक्स की सीमा 10 करोड़*
- दिव्यांगों को कर में राहत, माता-पिता को भी कर में राहत
- *9.27 विकास दर का अनुमान*
- पेंशन में टेक्स पर छूट
- NPS पर कर में राहत
- क्रिप्टो करेंसी पर आय का 30% टैक्स
- वर्चुअल करेंसी से आय पर 30% टैक्स
- स्टार्टअप को 2023 तक इंसेंटिव
- आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख नौकरी
- कृषि उपकरण, चमड़ा, व कपड़ा सस्ता होगा
- मोबाइल फोन, चार्जर, एसेसरीज सस्ते होंगे
- डायमंड ज्वैलरी सस्ती होगी.
*बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं*
*रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा
*गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा*
पीएम ई विद्या के 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा*
*हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है*
*नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा*
*2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी*
*निजी क्षेत्र द्वारा 5G मोबाइल सेवाओं को शुरू करने के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। PLI स्कीम के तहत 5G इकोसिस्टम लॉन्च करने के लिए डिजाइन आधारित मैन्युफैक्चरिंग योजना शुरू की जाएगी ताकि ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में सस्ती दरों पर ब्रॉडबैंड और मोबाइल कम्युनिकेशन सुनिश्चित की जा सके*
*2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, GDP का लगभग 4.1%: निर्मला सीतारमण*
*आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा*
*2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे*
*फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा*
*भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे*
*एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ये हमारे बाजार और वैश्विक मांग के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी*
*2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा*
*ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी, आरबीआई 2022-23 से इसे जारी करेगा*
*राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी*
*वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं*
*केंद्रीय बजट में 2022-23 के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। 2022-23 मे यह व्यय जीडीपी का 2.9 प्रतिशत होगा*
*डिजिटल रुपया जारी करेगी RBI*
*Budget 2022: वर्चुअल करेंसी से कमाई पर लगेगा 30% टैक्स: वित्त मंत्री*
*E-PASSPORT में लगा होगा CHIP*
*E-PASSPORT में लगा होगा CHIP*
*3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनें*
*केन-बेतवा लिंक पर फोकस*
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