राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त के नाम खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। फेस लिफ्टिंग की राशि सीधे फर्म के खाते में ट्रांसफर करने की मांग।

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राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त के नाम खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। फेस लिफ्टिंग की राशि सीधे फर्म के खाते में ट्रांसफर करने की मांग।

 

चोपटा प्लस नरेश बैनीवाल 9896737050

राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त के नाम खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। 

ज्ञापन में फेस लिफ्टिंग की राशि सीधे फर्म के खाते में ट्रांसफर करने की मांग
चोपटा। खंड नाथूसरी चौपटा में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ- 421 के एक बैठक का आयोजन किया गया । जिसमें फेस लिफ्टिंग की राशि सीधे फर्म के खाते में  ट्रांसफर करने की मांग को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी को जिला उपायुक्त के नाम  ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के बाद खंड प्रधान शैलेंद्र सिंह ढिल्लों, महासचिव रोहतास स्वामी ,सुधीर कुमार, सीताराम स्वामी, कपिल गुप्ता , उग्रसेन बैेनीवाल, राजकुमार कासनियां, महावीर ढाका, मुकेश, महावीर सिहाग, फकीरचंद , कन्हैया कुमार सहित संघ के सदस्यों ने बताया कि शिक्षा परिषद की ओर से जिला के विभिन्न प्राथमिक स्कूलों में फेस लिफ्टिंग का कार्य टेंडर आमंत्रित कर सबसे कम राशि देने वाली  फर्म को दिया गया । उसी फर्म के पेंटर द्वारा स्कूलों में यह कहकर काम शुरू कर दिया गया कि उन्हें सीओ ऑफिस से स्कूलों की लिस्ट प्राप्त हुई है। जिसके अनुसार हजार वर्ग फुट पेंट करेंगे । स्कूलों ने यह सोचकर पेंटिंग कार्य करवा दिया कि जिला प्रशासन द्वारा कार्य करवाया जा रहा है।  



मगर अब जिला परिषद ने एक पत्र के माध्यम से यह आदेश जारी किया है कि इस कार्य की पेमेंट स्कूलों के एस एम सी खाते में ट्रांसफर की जा रही है। एसएमसी स्वयं उक्त फर्म को राशि अदा करें । जबकि स्कूल प्रबंधन समितियों ने इन आदेशों को खारिज करते हुए कहा कि एसएमसी के साथ इस मुद्दे पर पहले कोई चर्चा नहीं की गई तथा ना ही किसी तरह का कोई प्रस्ताव पारित किया गया । इसलिए एसएमसी ने जब कोई कार्य करवाया ही नहीं तो वो इस राशि की अदायगी क्यों व कैसे करें। आरटीई के तहत एसएमसी को आई हुई राशि का खर्च  निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया जाता है  । प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिला उपायुक्त से मांग की है कि फेस लिफ्टिंग राशि की अदायगी जिला परिषद द्वारा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाए। वही खंड शिक्षा अधिकारी को भी प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया है जिसमें मांग की गई है कि परिवार पहचान पत्र सर्वे में अध्यापकों की लगाई गई डयूटी को हटाया जाए। ताकि शिक्षण कार्य बाधित ना हो । 2016 से 2019 की एलडीसी की बकाया कर्मचारियों का भुगतान प्राप्त बजट के बिल पास किए जाएं।

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