सिरसा के राशन कार्ड धारकों की मौज, अब मिलेगा डबल राशन

हरियाणा के सिरसा जिले में राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अप्रैल 2026 में ही मई महीने का राशन भी एक साथ दे दिया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस फैसले को लागू करने के लिए सभी जिला अधिकारियों और डिपो होल्डरों को सख्त निर्देश दे दिए हैं।

इस नई व्यवस्था के तहत, सिरसा जिले को अप्रैल और मई महीने के लिए कुल 44,907 क्विंटल गेहूं दिया गया है। काफेड के जरिए मार्च महीने में ही यह सारा अनाज राशन डिपो तक पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। इस योजना का मकसद गरीब परिवारों को गर्मी के मौसम में बार-बार चक्कर लगाने से बचाना और राशन वितरण प्रणाली को आसान बनाना है।

एफसीआई गोदामों में अनाज का महा-स्टॉक बनी मुख्य वजह

सरकार के इस अचानक लिए गए फैसले के पीछे सरकारी गोदामों में रखा अनाज का रिकॉर्ड स्टॉक है। देश में कुल अनाज का स्टॉक 60.73 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जबकि असल जरूरत सिर्फ 21.04 मिलियन टन की है। यानी जरूरत से लगभग 185% ज्यादा अनाज गोदामों में भरा हुआ है।

वर्तमान में गेहूं का स्टॉक 23.48 मिलियन टन और चावल का स्टॉक 37.25 मिलियन टन है। सरकार जल्द ही नई फसल की खरीद शुरू करने वाली है, जिसमें करीब 30 मिलियन टन गेहूं खरीदने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। नए अनाज को रखने के लिए गोदामों में जगह खाली करना बहुत जरूरी है, इसलिए राज्यों को पहले ही राशन उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

एफसीआई की मौजूदा भंडारण क्षमता पर एक नजर:

• खुद के गोदामों की क्षमता: 14.72 मिलियन टन
• किराए के गोदामों की क्षमता: 32.34 मिलियन टन
• राज्य एजेंसियों के पास स्टोरेज: 38.19 मिलियन टन
• कुल एफसीआई स्टोरेज क्षमता: 47 मिलियन टन

किस कार्ड धारक को कितना राशन मिलेगा और डिपो के नियम

इस नए आदेश के मुताबिक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को हर महीने 35 किलो गेहूं दिया जाएगा। वहीं, बीपीएल परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं बिलकुल मुफ्त मिलेगा। चूंकि अप्रैल में दो महीने का कोटा मिलेगा, इसलिए डिपो से यह मात्रा दोगुनी मिलेगी।

विभाग ने सिरसा के सभी डिपो होल्डरों को सख्त हिदायत दी है कि वे पहले से ही डबल राशन रखने की पूरी व्यवस्था कर लें। राशन उतारने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और अगर डिपो पर जगह की कमी पड़ती है, तो इसका पूरा खर्च खुद डिपो संचालक को उठाना होगा।

एफसीआई से मिले इस पूरे अनाज को 30 मार्च 2026 तक उठाने के कड़े आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों को साफ कर दिया गया है कि अगर किसी जिले में लापरवाही के कारण राशन की कमी हुई, तो जिम्मेदार लोगों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई होगी। इस कदम से सिरसा के हजारों परिवारों को सीधी राहत मिलेगी और राशन व्यवस्था में सुधार आएगा।